डीएम जसजीत कौर ने दिए सख्त निर्देश निजी स्कूलों में किताबें और ड्रेस बेचना पड़ेगा महंगा, होगी सख्त कार्रवाई
बिजनौर, 04 अप्रैल 2025: आज जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीबीएसई/आईसीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों की बैठक आयोजित की गई इस बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक जयकरण यादव, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. निशांत कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के दौरान फीस, पाठ्यक्रम और शिक्षकों से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं शासन के निर्देशों के अनुरूप ही संचालित हों उन्होंने कहा कि स्कूलों को अपने शिक्षकों और कर्मचारियों की सभी जानकारी अद्यतन रखनी होगी और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के देयकों का भुगतान तय नियमों के अनुसार करना होगा उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि स्कूलों में वसूली जाने वाली फीस का पूरा विवरण उनकी आधिकारिक वेबसाइट, पीएनटी व्हाट्सएप ग्रुप और नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए साथ ही, कोई भी स्कूल 5 वर्ष से पहले अपनी ड्रेस नहीं बदलेगा और छात्रों को किसी विशेष किताब विक्रेता से पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल परिसरों में किसी भी स्थिति में किताबें और ड्रेस बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा यदि किसी स्कूल द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी इसके अलावा, जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों को 10 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश दिए उन्होंने स्कूल प्रबंधन समितियों से कहा कि समिति का गठन शासन के निर्देशानुसार किया जाए और इसकी जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को दी जाए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में अभिभावकों और छात्रों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यदि कोई छात्र अपना प्रवेश स्थगित करना चाहता है, तो उसका पूरा शुल्क लौटाना अनिवार्य होगा उन्होंने सभी स्कूलों से आग्रह किया कि दिव्यांग और आरटीई के तहत योग्य छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाए और उनके लिए प्रवेश प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए साथ ही, स्कूलों को निर्देशित किया गया कि बाइक चलाने वाले छात्रों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें और यथासंभव उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मदद करें जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी स्कूल अपने छात्रों की “अपार आईडी” अनिवार्य रूप से जनरेट कराएं, ताकि प्रशासनिक और शैक्षिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके
