युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक मंजूर
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है लोकसभा ने हाल ही में “ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं नियंत्रण विधेयक 2025” को मंजूरी दे दी है। सरकारी आँकड़ों के मुताबिक देश में हर साल लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन पैसों वाले खेलों में फँसकर भारी नुकसान झेलते हैं इनसे लोगों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये का वार्षिक घाटा हो रहा है नए कानून के तहत असली धन से खेले जाने वाले सभी खेलों, जैसे जुआ, सट्टेबाजी और फैंटेसी गेम्स, पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा वहीं, ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेम्स को वैध मानते हुए बढ़ावा दिया जाएगा इस कानून के तहत “राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग आयोग” का गठन होगा, जो गेमिंग कंपनियों को लाइसेंस जारी करेगा और उन पर निगरानी रखेगा बिना लाइसेंस काम करने वाले प्लेटफॉर्म्स या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तीन साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा सरकार का मानना है कि इस विधेयक से युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत और आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा साथ ही ई-स्पोर्ट्स को वैध खेल का दर्जा देकर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाएगा हालांकि, गेमिंग उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इस कदम से हजारों नौकरियाँ प्रभावित हो सकती हैं और सैकड़ों कंपनियाँ बंद होने की स्थिति में पहुँच जाएँगी इसके बावजूद सरकार का स्पष्ट कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा और हित सर्वोपरि हैं
