जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर में फेरबदल, 12% व 28% दरें खत्म करने पर मंत्रिसमूह की लगी मुहर
नई दिल्ली: सरकार ने GST को आसान और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है अब तक भारत में चार अलग-अलग टैक्स स्लैब थे — 5%, 12%, 18% और 28% — लेकिन अब इन्हें घटाकर केवल दो स्लैब में बदलने का निर्णय लिया गया है बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इसमें यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान की स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल शामिल रहे इस फैसले के मुताबिक अब केवल 5% और 18% टैक्स स्लैब ही रहेंगे इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा और उम्मीद की जा रही है कि कई वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी अभी जिन वस्तुओं पर 12% टैक्स लगता है, उनमें से करीब 99% आइटम्स को 5% टैक्स स्लैब में ले जाया जाएगा इसी तरह, 28% टैक्स वाले लगभग 90% उत्पादों को अब 18% टैक्स कैटेगरी में शामिल किया जाएगा इसका अर्थ यह है कि कई रोजमर्रा की चीजें, जैसे घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, फर्नीचर और खाने-पीने की चीजें पहले से सस्ती हो सकती हैं सरकार का मानना है कि इससे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापारियों और उद्योगों के लिए टैक्स सिस्टम भी आसान हो जाएगा कम स्लैब होने से टैक्स भरने की प्रक्रिया सरल बनेगी, भ्रम की स्थिति कम होगी और टैक्स चोरी पर भी लगाम लग सकती है हालांकि अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए GST काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू करने की तारीख तय की जाएगी। उम्मीद है कि यह नई टैक्स संरचना आने वाले महीनों में लागू की जा सकती है
